Government news: कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ! केंद्र सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
अब सरकार के इस ऐलान ने बढ़ती महंगाई में कर्मचारियों को नई राहत दी है. कर्मचारियों के लिए एक और डीए बढ़ोतरी (MP DA hike) और प्रमोशन का रास्ता खुल गया है. इसका असर कर्मचारियों के वेतन पर भी पड़ेगा. कर्मचारी लंबे समय से प्रमोशन की मांग कर रहे थे. सरकार ने एक साथ दो तोहफे देकर कर्मचारियों को खुश कर दिया है. इसके अलावा कर्मचारियों को डीए एरियर भी दिया जाएगा (govt employees news).
कर्मचारियों को एक साथ मिले तीन तोहफे-
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक साथ तीन बड़े तोहफे दिए हैं. इनमें से एक डीए बढ़ोतरी (MP DA news) और दूसरा डीए एरियर है. तीसरे तोहफे के तौर पर प्रमोशन का रास्ता भी साफ हो गया है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने राज्य में अलग-अलग विभागों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA update) 5 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया है. इतने फीसदी बढ़ा DA-
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का DA 5 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही उनका कुल DA 55 फीसदी हो गया है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों (MP govt employees) के बराबर है. पहली DA बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 (DA update) से लागू होगी जो 3 फीसदी होगी. इसके अलावा दूसरी DA बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से 2 फीसदी होगी. इस तरह कुल DA में 5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.
कर्मचारियों को मिलेगा ये फायदा-
जब से केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ाया है, तब से देश के कई राज्यों में राज्य कर्मचारी DA बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. मध्य प्रदेश में भी DA बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी. मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA latest news) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी से राज्य कर्मचारियों को जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक एरियर (DA arrears 2025) मिलने से 7500 रुपए तक का फायदा होगा. एमपी के राज्य कर्मचारियों को डीए (DA hike 2025) एरियर की राशि जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक पांच बराबर किस्तों में मिलेगी.
पदोन्नति के मुद्दे पर सीएम ने ये कहा-
मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति की मांग लंबे समय से चल रही है. इस पर अब राज्य सरकार ने कहा है कि (govt decision on Promotion) सरकार की ओर से जल्द ही एक विशेष समिति बनाकर इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है. इस पर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार जनता और कर्मचारियों के हित में फैसले लेती रहेगी.
